संविधान ने भारत को एक सेक्युलर देश घोषित किया है जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकारों की गारंटी है। इसके बावजूद, 1995 में कांग्रेस द्वारा (waqf board) नामक एक कानून बनाया गया जो कानून के खिलाफ है और देश की एकता अखंडता समानता के विरुद्ध है। वक्फ बोर्ड एक जहरीला बीज है जो विभाजन कारी का कानून है डिवाइड एंड रूल का जो कानून है जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है।
Is waqf board unconstitutional?
वक्फ बोर्ड का निर्माण मुख्यतः मुस्लिमों की हिदायत में हुआ है जबकि इसे हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध आदि के लिए नहीं बनाया गया है। यह संविधान के पूर्णत खिलाफ है और यह देश की एकता अखंडता के खिलाफ है। इसका उदभव वक्फ बोर्ड नामक संगठन द्वारा किया गया है, जिसमें सात सदस्य हैं और सभी सदस्य मुस्लिम हैं। इसका मतलब है कि इस बोर्ड का अनुक्रम धार्मिकता पर आधारित है और इसे संविधान की आवश्यकताओं के खिलाफ माना जा सकता है।
How much land occupied by waqf board in India?
धार्मिक स्थलों की जमीन को लेकर इस वक्फ बोर्ड ने सबसे ज्यादा जमीन का अधिकार हासिल किया है। सच्चर समिति की रिपोर्ट (2006) के अनुसार, उनके पास (5 लाख संपत्तियाँ) हैं जिनमें (6 लाख एकड़ भूमि) शामिल है जिसका मूल्य ₹1.2 लाख करोड़ है। और फिर भी वे सड़क, रेलवे, पार्क आदि सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बावजूद, इसे बहुत कम प्रतिष्ठा और प्राथमिकता दी जाती है। इसके जरिए, वक्फ बोर्ड ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कई करोड़ों रुपये खर्च किए हैं। इसके अलावा, यह बोर्ड अपने सदस्यों को बहुत सारे लाभ प्रदान करता है जैसे कि वेतन पेंशन, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर आने जाने का खर्च आदि। जो पूरी तरह से भारतीय करदाताओं के पैसों से चलाया जाता है।
Waqf board minority rules
इस वक्फ बोर्ड के माध्यम से, केवल मुस्लिमों के लिए ही एक अलग व्यवस्था बनाई गई है। इससे हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी के लिए कोई ऐसा व्यवस्था नहीं बनाई गई है। वक्फ बोर्ड का जन्म इस तथ्य पर आधारित है कि मुस्लिमों को अलग से इस्लामिक संस्थानों का प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता होती है। यह सोचने की दुष्प्रेरणा है कि माइनॉरिटी को छोड़ दिया गया है और समानता और सेक्युलरिज्म के नाम पर यह बोर्ड बनाया गया है।
Wakf board against Law?
वक्फ बोर्ड एक खतरनाक व्यवस्था है जो संविधान के खिलाफ है और देश की एकता अखंडता को ध्वस्त करती है। इस बीज को खत्म करने के लिए यह जरूरी है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं और उसे जल्दी से खत्म करें। यह वक्फ के द्वारा बनाए गए और संविधान के खिलाफ होने वाले अन्य कई कानूनों की तुलना में सबसे खतरनाक है। हमें इसे समझने की जरूरत है ताकि हम इसे जल्दी से जल्दी खत्म कर सकें।
Lacking Justice in waqf
वक्फ बोर्ड के कारण लोगों को न्याय मिलने में कठिनाई हो रही है। कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए हैं और लोग को न्याय की आशा खो गई है। जबकि वक्फ के पास देश की सबसे ज्यादा जमीन है, वह जमीन को आपने कब्जे में ले लेता है और इसका मालिकाना हक तय करने के लिए नोटिस जारी कर सकता है। कोर्ट में इसके खिलाफ जाने की स्वतंत्रता नहीं होती है इसका मतलब है कि वह किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता है और इससे समझता है कि जब नोटिस जारी होगा तो कोर्ट में जाने की स्वतंत्रता नहीं होगी। इस कानून में लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है और यह खर्च आपके टैक्स के पैसों से चल रहा है।
Is waqf board controlled by government?
वक्फ बोर्ड का निर्माण संविधान के खिलाफ है और यह संविधान के पूर्णत खिलाफ है। यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है और यह संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। इसका मतलब है कि इसे संविधान की आवश्यकताओं के खिलाफ माना जा सकता है और यह देश की एकता अखंडता के खिलाफ है। इसे छोड़िए दुनिया के अलग देशों में भी इस तरह का कानून नहीं बना हुआ है। भारत में भी ऐसा कानून नहीं है, फिर भी वक्फ बोर्ड जैसा बन गया है जो संविधान के खिलाफ है।
Conclusion
वक्फ बोर्ड एक खतरनाक व्यवस्था है जो संविधान के खिलाफ है और देश की एकता अखंडता को ध्वस्त करती है। यह माइनॉरिटी के लिए ऐसी व्यवस्था है जो न्याय की कमी को बढ़ाती है और धार्मिकता पर आधारित है। हमें इस खतरनाक व्यवस्था को जल्दी से जल्दी खत्म करने की जरूरत है ताकि हमारे देश में सभी नागरिकों को समानता और समान अधिकार मिल सकें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1. भारत का सबसे बड़ा भूमि स्वामी कौन है?
- भारत सरकार देश की सबसे बड़ी भूस्वामी है। सरकारी भूमि सूचना प्रणाली (जीएलआईएस) वेबसाइट के अनुसार, 11 फरवरी, 2021 तक, भारत सरकार के पास कम से कम 15,531 वर्ग किलोमीटर भूमि है, जैसा कि 51 केंद्रीय मंत्रालयों और 116 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा रिपोर्ट किया गया है।
Q2. भारत का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड कौन सा है?
- हैदराबाद: तेलंगाना राज्य वक्फ बोर्ड कम से कम 5 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ भारत में सबसे अमीर मुस्लिम बंदोबस्ती निकायों में से एक है, लेकिन इसकी संपत्ति केवल कागज पर है क्योंकि इसकी लगभग 75 प्रतिशत भूमि अतिक्रमण के अधीन है।
Q3. क्या वक्फ बोर्ड भारत सरकार के अधीन है?
- केंद्रीय वक्फ परिषद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1964 में वक्फ अधिनियम, 1954 में दिए गए प्रावधान के अनुसार वक्फ बोर्डों के कामकाज से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी। औकाफ का उचित प्रशासन।
Q4. क्या ताज महल वक्फ संपत्ति है?
- तथ्य यह है कि ताज एक मकबरा है – भले ही इसमें केवल दो कब्रें हों – और परिसर के भीतर मस्जिद का अस्तित्व, बोर्ड के तहत इसके पंजीकरण पर जोर देने वालों के लिए ताज को वक्फ बनाता है। “ताज में नमाज अदा की जाती है। शाहजहाँ का उर्स या पुण्य तिथि मनाई जाती है।
Q5. वक्फ का मालिक कौन है?
- वक्फ में दी जाने वाली संपत्ति का स्वामित्व या तो वक्फ (वक्फ स्थापित करने वाला व्यक्ति) के पास होना चाहिए या वक्फ के स्वयं के धन से अर्जित किया जाना चाहिए। इसमें उधार लिया गया धन या संपत्ति शामिल नहीं होनी चाहिए जिसका मालिक के पास एकमुश्त स्वामित्व न हो।
Q6. दिल्ली में वक्फ भूमि क्या है?
- दिल्ली वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम 1954 के तहत दिल्ली सरकार के अधीन एक राज्य स्तरीय वैधानिक निकाय है। यह मस्जिदों, कब्रिस्तानों और धार्मिक वक्फों पर नियंत्रण रखता है। वक्फ बोर्ड का प्राथमिक कार्य यह सुनिश्चित करना है कि उसकी संपत्तियों और राजस्व का उचित प्रबंधन और उपयोग किया जाए।
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